मुख्यमंत्री से मोला हे आस, संविलियन के विश्वास… प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी संविलियन आदेश के लिए लगा रहे सरकार से गुहार

0 आज दोपहर में होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग, एजेंडे में संविलियन पर चर्चा भी है शामिल
कोरबा (खटपट न्यूज)। संविलियन आदेश जारी करवाने हेतु शिक्षाकर्मी सपरिवार बच्चे, बुजुर्ग वीडियो बनाकर सरकार से सोशल मिडिया के माध्यम से गोहार लगा रहे हैं। प्रदेश भर के 2 वर्ष सेवापूर्ण लगभग 16 हजार शिक्षाकर्मियों को संविलियन की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार ने बजट 2020 में उनके 1 जुलाई 2020 से शिक्षा विभाग में संविलियन करने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। घोषणा के बाद ही कोरोना महामारी के कारण उसका कियान्वयन आदेश जारी नहीं हो पाया है, जिसके कारण संविलियन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है। संविलियन न होने से उन्हें वही पिछली नियमित वेतन भुगतान, स्वास्थ्य सुविधा ,अनुकम्पा नियुक्ति आदि बहुत सारी समस्याओं का पुन: सामना करना न पड़े इसलिए मंगलवार 14 जुलाई को होने वाले केबिनेट बैठक में सरकार से पुन: निर्णय लेकर यथाशीघ्र राज्य कार्यालय से संविलियन प्रक्रिया प्रारंभ करने आदेश जारी कराने निवेदन कर रहे हैं ताकि समय में संविलियन की प्रक्रिया पूर्ण हो।
संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे ने बताया कि 14 जुलाई को दोपहर 3 बजे से लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार विभिन्न 7 एजेंडों पर समस्त संभागीय शिक्षा कार्यालय संयुक्त संचालक एवं समस्त शिक्षा अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक रखी गई है। समयमान वेतनमान पर चर्चा (ई/टी संवर्ग), शिक्षा कर्मियों के संविलियन, लंबित पेंशन प्रकरणों पर चर्चा, न्यायालयीन निर्णयों का पालन एवं अवमानना की जानकारी, पढ़ाई तुंहर द्वार की प्रगति की जानकारी, उत्कृष्ट विद्यालयों में भर्ती एवं शाला मरम्मत पर चर्चा, एमडीएम अंतर्गत सूखा राशन वितरण की अद्यतन जानकारी के अलावा प्रमुख सचिव की अनुमति से अन्य एजेंडे शामिल होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त संचालक द्वारा ली जा रही इस वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं बैठक से संविलियन की बाट जोह रहे शिक्षकों में काफी उम्मीद देखी जा रही है। विवेक दुबे ने कहा है कि शिक्षाकर्मियों को सरकार पर पूर्ण विश्वास है और वे आस लगाए हैं कि अब यथाशीघ्र ही संविलियन क्रियान्वयन आदेश जारी किया जाएगा।