भोपाल। राज्य में आर्थिक संकट से निपटने के लिए गठित समिति की अनुशंसाओं पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने सेक्टर-वार अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के वजह से अर्थव्यवस्था की काफी क्षति हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में कारखानों से संबंधित अनेक कानूनों में बदलाव किया गया। यह कदम इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि इसके कारण नये निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राज्य को वर्तमान कोरोना संकट से उबारने में प्रत्यक्ष सहयोग मिलेगा। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन एवं प्रमुख सचिव मनोज गोविल उपस्थित थे। राज्य सरकार जरूरतमंदों को रोजगार देने के साथ ही उद्योगों के लिए रियायती प्रावधान करने, महिलाओं को मास्क निर्माण जैसे कार्यों से जोड़ने के लिए जीवन शक्ति योजना का निर्माण कर चुकी है। यह प्रयास सतत् रूप से किये जायेंगे। उद्देश्य यही है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को आर्थिक सहारा मिले। आज समिति की बैठक में जानकारी दी गई कि कृषि क्षेत्र, एमएसएमई और बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अनुशंसाएं की गई हैं, जिनको स्वीकार करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया गया है।
