रायपुर/कोरबा(खटपट न्यूज़)। भूपेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास में खत्म हो चुकी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन का भी मामला रखा गया। इस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल जीवन मिशन के सभी टेंडर निरस्त होंगे। टेंडर 10 हजार करोड़ का था। इसमें कई अनियमितता और गड़बड़ियां सामने आई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत की गई थी। बैठक में भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ‘जल जीवन मिशन‘ के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया कि-जल जीवन मिशन के संपूर्ण टेण्डर (ईओआई) को निरस्त करके भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य आबंटन प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त हो रही विभिन्न शिकायतों को गंभीरता से लिया था। उन्होंने शिकायतों के परीक्षण के लिए मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त और सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तीन सदस्यीय टीम गठित की। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के घरों में वर्ष 2024 तक पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में जल जीवन मिशन में लगभग 7 हजार करोड़ रूपए के कार्यो के आबंटन की प्रक्रिया प्रगति पर है।
0 कोरबा जिले में 494 गांवों में 1लाख 96 हजार 153 नल कनेक्शन ग्रामीण घरों में देने की भी थी कार्ययोजना
हम आपको बता दें कि कोरबा जिले में भी इस योजना के तहत पिछले दिनों कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन संबंधी बैठक संपन्न हुई थी। भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से जिले के हर गांव के हर घर में क्रियाशील नल कनेक्शन देकर शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। आंगनबाड़ियों, विद्यालयों में नल कनेक्शन के माध्यम से और हाॅट-बाजार स्थलों पर स्टैंड पोस्ट के माध्यम से शुद्ध जल की आपूर्ति भी योजना के तहत की जानी थी। एक-एक घर में पानी की आपूर्ति के लिए रैट्रोफिटिंग एकल ग्राम योजना और समूह ग्राम योजनाएं संचालित होनी थी। जल जीवन मिशन की कार्ययोजना में कोरबा जिले में वर्तमान में क्रियान्वित रैट्रोफिटिंग की 134 नल-जल योजनाओं, 75 नई नल-जल प्रदाय योजनाओं और 12 समूह जल प्रदाय योजनाओं को शामिल कर लिया गया था। वर्तमान में इन योजनाओं से 494 गांवों को लाभान्वित कर योजनाओं के माध्यम से एक लाख 96 हजार 153 नल कनेक्शन ग्रामीण घरों में देने व जल जीवन मिशन के तहत अब तक जिले में 22 सोलर आधारित जल प्रदाय योजनाओं की भी स्वीकृति मिल गई थी। इस योजना के तहत जिले में होने वाले व्यय का 47.50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा, 47.50 हिस्सा राज्य सरकार द्वारा और पांच प्रतिशत हिस्सा हितग्राही द्वारा अंशदान के रूप में प्राप्त होना था।
