0 मनरेगा के काम में झोलझाल,13 लाख रुपए गए पानी में
0 पक्ष-विपक्ष के जनप्रतिनिधि भी खामोश,क्या सबकी है मिलीभगत..!
कोरबा(खटपट न्यूज़)। कोरबा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरीडीह के के धनवारपारा मोहल्ला तक जिला प्रशासन के अधिकारियों की पहुंच नहीं हो पा रही है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से बरीडीह के धनवार पारा में नया तालाब खोदने के लिए कार्य की स्वीकृति वर्ष 2016-17 में दी गई थी। इसके लिए 12 लाख 81 हजार 700 रुपए की स्वीकृति 30 दिसंबर 2016 को प्रदान की गई। 100 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा तालाब मनरेगा से निर्मित किया जाना था लेकिन ग्राम पंचायत बरीडीह के धनवार पारा में कोई तालाब का निर्माण दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था लेकिन इसका कहीं भी अस्तित्व दूर-दूर तक नहीं दिखता। ना तो मनरेगा के काम नजर आ रहे हैं और ना ही तालाब निर्माण के संबंध में कोई प्रमाण अथवा शिलापट्टिका या चिन्हांकन भी दूर-दूर तक नहीं दिख रहा। तालाब का निर्माण इसलिए कराया गया ताकि निर्माण में मनरेगा से लगे मजदूरों को आर्थिक लाभ हो, उन्हें रोजगार प्राप्त हो और तालाब खोदने के बाद ग्रामवासियों को पानी की समस्या से काफी हद तक निजात दिलाया जा सके।
केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा के लिए राशि जारी की जाती है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत तालाबों को जीवित भी रखना है और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जल स्रोतों को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए बल्कि जल स्रोतों को जीवित रखने के लिए हमेशा काम होने चाहिए। लेकिन यहां इसके विपरीत चन्द अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है बल्कि तालाब की हत्या हो रही है। उसके नाम से पैसे निकालकर हजम किया जा रहा है। तालाब खोदे नहीं जा रहे हैं और ऐसे चंद अधिकारियों/कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के कारण सरकार की किरकिरी भी हो रही है। कुछ भ्रष्ट और सांठगांठ वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को छोड़ दें तो शीर्ष अधिकारी भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के द्वारा पूर्व में इस मामले में जांच कराई गई है लेकिन इसके बाद फाइल को दबा दिया गया है जिसमे तात्कालीन जिला सीईओ नूतन कंवर की भी भूमिका रही। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस मामले की तह तक जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की और अब जब जिला सीईओ बदल चुके हैं तब नए सीईओ के संज्ञान में यह बात लाई जा चुकी है। इसके बाद भी अब तक कोई कार्यवाही या इसके संबंध में कोई पहल नहीं हो सकी है। आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है, यह समझ से परे है क्योंकि प्रशासनिक तंत्र में निर्देश/नियम और मनरेगा के मामले में बनाए गए कानून से ऊपर कोई नहीं फिर भी संबंधित अधिकारी, मनरेगा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी, मूल्यांकनकर्ता, सत्यापनकर्ता, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक इन सबको बचाया जा रहा है। इन्हें संरक्षण दिया जाना समझ से परे है।
0 तालाब खोदा गया, तो गया कहां? क्या फर्जी मजदूरी कराई गई
इस मामले में बताया जा रहा है कि यहां तालाब की खुदाई कराई गई है और इसके एवज में भुगतान भी हुआ है। यदि ऐसा है तो धनवार पारा में मनरेगा निर्मित उक्त तालाब क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या तालाब की खुदाई में लगाए गए मजदूर फर्जी थे और फर्जी मजदूरों को भुगतान किया गया है? यदि ऐसा नहीं है तो तालाब का अस्तित्व कहां है, अगर तालाब खोदा गया था तो उसके साथ क्या किया गया? अगर कुछ हुआ है तो इसका जवाबदार कौन है, किसके इशारे पर/ किसके निर्देश पर तालाब के अस्तित्व को मिटाया गया है? इस पूरे मामले में एफआईआर के साथ-साथ रिकवरी तात्कालिक तौर पर कराए जाने की आवश्यकता है ताकि तालाब के गुनाहगारों को सजा मिल सके और दोबारा ऐसा करने की कोई हिम्मत ना जुटा सके। इस तरह के एक मामले में जांजगीर-चाम्पा में सख्त कार्रवाई कर नजीर पेश की गई है लेकिन कोरबा ऐसी सख्त कार्रवाई के मामले में जानबूझकर पीछे है या निजी स्वार्थ छिपे हैं।
