कोरबा(खटपट न्यूज़)। ग्राम पंचायत भैंसामुड़ा जनपद पंचायत करतला में अवैध रूप से रेत उत्खनन कर विक्रय करने व आवागमन का रास्ता अवरुद्ध किये जाने के संबंध में शिकायत कर कार्यवाही की मांग की गई है।
समस्त ग्रामवासी की ओर से अधिवक्ता पोहर प्रसाद पाण्डेय, ग्राम पंचायत भैसामुड़ा ने कलेक्टर को अवगत कराया है कि भैसामुडा हसदेव नदी में रेत उत्खनन हेतु निविदा की अवधि समाप्त हो गई है एवं शासन के नियमानुसार 15 जून से 15 अक्टूबर रेत उत्खनन का कार्य पूर्ण रुप से बंद है। उसके बावजूद भी रेत माफियाओं के द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती रामबाई, सरपंच पति सीताराम बिंझवार संतलाल दुबे, रेत ठेकेदार मनोज यादव एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन का कार्य कराया जा रहा है, जिससे शासन को रॉयल्टी की क्षति हो रही है। बिना रायल्टी के अवैध रूप से हसदेव नदी के जोगीपाली घाट से ट्रैक्टर एवं हाईवा से रेत की अवैध रूप से उत्खनन कर रेत माफियाओं के पास बिना रॉयल्टी के 200 रुपये प्रति ट्रेक्टर के हिसाब से अवैध रूप से वसूली की जा रही है एवं बिक्री की जा रही है।
ग्राम पंचायत का मोहल्ला पखरीपारा, भदरापारा एवं कुर्रीहापारा 3 मोहल्ले हैं जो कि मुख्य ग्राम भैंसामुड़ा से आम निस्तारी होती है। माध्यमिक शाला की पढ़ाई करने के लिए उक्त तीनों मोहल्ले के बच्चे ग्राम भैंसामुड़ा आ रहे हैं जो कि मुख्य सड़क का उन्नयनीकरण प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत हो रहा है। कटबितला से संडेल तक की सड़क का निर्माण कार्य अभी बरसात के कारण रुका हुआ है, जिससे अवैध रूप से ट्रेक्टर एवं हाईवा से रेत का उत्खनन कर दुलाई किये जाने से रास्ता पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण कभी बच्चों एवं आवागमन करने वाले राहगिरों के साथ अप्रत्याशित घटना घटित होने की संभावना बनी हुई है।
0 प्रधानमंत्री सड़क पर प्रतिबंध, फिर भी दौड़ रहे
शिकायत है कि प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत ग्राम पंचायत में मुख्य मार्ग सरगबुंदिया से कटबितला 7 कि.मी. तक निर्मित है जिसमें भारी वाहन का प्रवेश वर्जित है उसके बाद भी रेत माफियाओं के द्वारा सरपंच, सरपंच पति सीताराम बिंझवार, संतलाल दुबे एवं रेत ठेकेदार मनोज यादव के द्वारा अपनी मनमानी करते हुए ग्राम पंचायत के लोगों के जान के साथ खेलवाड़ करते हुए उक्त अवैध कार्य किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत व शासन को भी राजस्व की क्षति हो रही है। मांग की गई है कि उक्त अवैध रेत उत्खनन कर अवैध रॉयल्टी वसूली करने वाले लोगों के विरुद्ध खनिज विभाग को आदेशित करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाय।