0 डीआरएम ने अंडरब्रिज के लिए 50 प्रतिशत खर्च पर दी सहमति
0 रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक
कोरबा (खटपट न्यूज़)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति की वर्चुवल बैठक डीआरएम के साथ हुई। रेलवे संबंधित सुविधाओं और लंबित मांगों के संबंध में डीआरएम से चर्चा में कई मुद्दों पर आश्वासन तो कई मुद्दों पर सहयोग की अपेक्षा जताई गई। डीआरएम को स्पष्ट किया गया कि रेल सुविधाओं की उपेक्षा को लेकर कोरबा की जनता काफी आक्रोशित है जिसे प्रबंधन आंदोलन के लिए बाध्य न करें।
इस बैठक में समिति के सदस्य हरीश परसाई भी शामिल हुए। उन्होंने सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत द्वारा रेल मंत्री को 1 दिसंबर 2019 को लिखे पत्र का हवाला देकर कोरबा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म क्रमांक 1- 2 में लिफ्ट की व्यवस्था पर जानकारी चाही तब डीआरएम ने निविदा जारी करने की बात कही। श्री परसाई ने डीआरएम को अवगत कराया कि सांसद ने कोरबा-बीकानेर तथा कोरबास-राउरकेला मार्ग पर नई ट्रेन स्वीकृत हेतु रेल मंत्री को पत्र लिखा है, जिस पर डीआरएम ने प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना बताया और सांसद से सहयोग मांगा। कोरबा से कोयला लदान को ज्यादा महत्व देने व करोना की आड़ मेें सवारी गाड़ियों का परिचालन बंद कर करने के सवाल पर डीआरएम ने कहा कि मेमू का शीघ्र परिचालन किया जायेगा। जन प्रतिनिधि, सांसद, विधायक के साथ समिति के सदस्यों को डीआरएम द्वारा रेल परिचालन, आरक्षण सुविधा, नया स्टेशन निर्माण व नवीनीकरण, ट्रेनों के ठहराव संबंधी रेल मंत्रालय में भेजे जाने वाले प्रस्तावों को उपलब्ध कराने की बात श्री परसाई ने कही जिस पर सभी सदस्यों ने भी सहमति दी। डीआरएम ने भविष्य में सभी जानकारियां उपलब्ध कराने की बात कही।
0 अंडरब्रिज पर 50 फीसदी खर्च का मांगा सहयोग
हरीश परसाई ने सांसद श्रीमती मंहत के सुझाव पर कहा कि रेल्वे ट्रेक के कारण कोरबा 2 मार्गों मे बंट गया है, 1 से 2 किमी में पांच रेल्वे फाटक में ओवर ब्रिज, अण्डर ब्रिज का निर्माण कराया जाना चाहिये। इस पर डीआरएम ने कहा कि रेल्वे 50 फीसदी खर्च की राशि वहन कर सकता है। इस पर श्री परसाई ने कहा कि सांसद से आग्रह कर बाकी राशि शासन से उपलब्ध कराई जाएगी।
0 जनप्रतिनिधयों को बिना सूचना व अधूरे निर्माण में झंडारोहण पर नाराजगी
हरीश परसाई ने रेलवे उपभेाक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों को उच्च अधिकारियों के उनके क्षेत्र में भ्रमण की जानकारी नहीं होने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा विगत दिनों राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मुद्दा उठाते हुये कहा कि सांसद श्रीमती महंत की पहल पर रेलवे स्टेशन प्रांगण में 100 फीट ऊंचा राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वीकृति मिली, लेकिन उसका उद्घाटन बिना किसी जनप्रतिनिधि को सूचना दिये और आधे-अधूरे निर्माण पर ही कर दिया गया, जो यह गंभीर मामला है और इसकी जांच कराना चाहिये। रेल संघर्ष समिति के पत्राचारों पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर भी श्री परसाई ने नाराजगी जताई।