रायपुर/कोरबा(खटपट न्यूज़)। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने की घोषणा के संबंध में सभी 11 नगर निगम आयुक्तों से प्रस्ताव/अभिमत 12 अप्रैल तक मंगाया गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज फ. तंबोली ने संपत्ति कर से छूट दिए जाने के प्रावधान पर अवगत कराया है कि – 1. छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 अंतर्गत धारा 135 और 136 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम को संपत्ति कर से ऐसी छूट प्रदान करने की शक्ति होगी जैसा कि वह उचित समझे तथा राज्य सरकार, निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट की अधिकतम सीमा विहित कर सकेगी।
- धारा 163 अंतर्गत शासन निगम को अपने विचार प्रगट करने के लिए अवसर देने के पश्चात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को अथवा किसी संपत्ति या संपत्ति के किसी भी प्रकार को, ऐसी किसी कर के पूर्णत: या अंशत: भुगतान से आज्ञा द्वारा मुक्त कर सकेगा।
उपरोक्त दोनों धाराओं में निगम के विचार, छूट के प्रस्ताव, निकाय की आर्थिक स्थिति के आधार पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है।
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