रायपुर/कोरबा(खटपट न्यूज़)। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त मानदेय से जीविकोपार्जन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। शासन की घोषणा अनुरूप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के लिए बजट पर चर्चा के बाद कोई निर्णय लिए जाने की संभावना बनी हुई है। हालांकि कोई निर्णय होने से पहले कुछ कहना उचित नहीं लेकिन मुख्यमंत्री से विभागीय मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया की आज होने वाली चर्चा और दिए गए बजट प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो इन्हें कलेक्टर दर पर मानदेय का भुगतान सुनिश्चित होगा। इसके बाद बजट में कलेक्टर दर पर मानदेय के लिए घोषणा हो सकती है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर संयुक्त संचालक के द्वारा बजट में प्रावधान करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का संयुक्त मंच के द्वारा 23 जनवरी से हड़ताल शुरू की गई जो बजट पर होने वाली चर्चा में मांगों को रखे जाने के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद रायपुर से हटा लिया गया है। हालांकि सरकार की घोषणा इंतजार में हड़ताल आज भी जारी है। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विभागीय मंत्री की बजट पर होने वाली चर्चा के बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा या स्थगित किया जाएगा, इस पर संघ अपना निर्णय लेगा। फिलहाल मानदेय वृद्धि के लिए बजट में दिया गया प्रस्ताव की जानकारी से कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता व सहायिकाओं में उम्मीद कायम है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हितकर व संवेदनशील निर्णय लेंगे।
