0 मुख्यमंत्री के जाते ही कलेक्टर ने बदली प्रशासनिक व्यवस्था
कोरबा (खटपट न्यूज)। आम जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ खासकर वन अधिकार पट्टा जारी करने एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा व निर्देश अनुसार नियमों का सरलीकरण किया गया है, वहीं मैदानी स्तर से लेकर अनुविभाग स्तर तक बरती जाने वाली लापरवाही और उदासीनता के कारण अनेक हितग्राहियों के आवेदन लंबित हैं,उन्हें भटकना पड़ रहा है।
लंबित आवेदनों का निराकरण में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाए जाने व भेंट-मुलाकात के दौरान मिली शिकायतों के बाद पाली अनुविभाग के एसडीएम मनोज कुमार खाण्डे तथा जनपद पंचायत के सीईओ भूपेन्द्र कुमार सोनवानी को हटा दिया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टिकोण से इनकी पदस्थापना में फेरबदल का आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव झा ने जारी कर दिया है। आदेश अनुसार पाली में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) मनोज कुमार खाण्डे डिप्टी कलेक्टर को हटाकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी पदस्थ किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी संयुक्त कलेक्टर को पाली एसडीएम पदस्थ किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
इसी तरह कलेक्टर ने पाली जनपद पंचायत के सीईओ भूपेन्द्र कुमार सोनवानी को हटाकर परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा में पदस्थ किया है। डिप्टी कलेक्टर विकास कुमार चौधरी को पाली जनपद सीईओ का संपूर्ण प्रभार सौंपा गया है। पाली के एसडीएम और जनपद सीईओ को हटाए जाने की चर्चा प्रशासनिक गलियारे में गर्म है वहीं भेंट-मुलाकात के बाद किए गए इस फेरबदल को लेकर लापरवाह प्रवृत्ति के अन्य अधिकारी व कर्मी भी सकपका गए हैं। ज्ञात हो कि कलेक्टर संजीव झा के द्वारा पदस्थापना के बाद से ही जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता दिखाने तथा लंबित प्रकरणों/आवेदनों का शीघ्र निराकरण के निर्देश समय-समय पर बैठकों में दिए जाते रहे हैं। मैदानी स्तर के जिम्मेदार किन्तु लापरवाह कुछ अधिकारी व पंचायत स्तर के कर्मचारियों के कारण योजनाओं के लाभ से अनेक हितग्राही वंचित हो रहे हैं।
0 मुख्यमंत्री के समक्ष आई थी शिकायतें
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम ग्राम नोनबिर्रा (अनुविभाग पाली) ने वन अधिकार पट्टा, जाति प्रमाण पत्र के मामले लंबित होने की शिकायत सामने आई। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से भी लिया और पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए। यहां ग्राम तिवरता हरदीबाजार के किसान रमेश कुमार जांगड़े ने वन अधिकार पट्टा अब तक नहीं मिलने की बात कही। इसने बताया कि विशेष ग्राम सभा में तीन पीढ़ी से भूमि पर काबिज होने का साक्ष्य सिद्ध हो गया है, इसके बावजूद भी पट्टा नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार पट्टा देने और पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इसी तरह ग्राम दमिया की रहने वाली चंद्रवती जगता और उनकी मां ने बताया कि उन्हें 30 साल से पट्टा नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने प्रकरण की जांच करने एसडीएम को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री को आरती चौहान ने बताया कि उसको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रकरण को देखकर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
