भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड-19 के संकट से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं और जो चुनौतियां सामने आई हैं, उसे अवसर में बदलने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव आवश्यक है। इस समय श्रमिकों के लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन की स्थिति में भी मनरेगा और अन्य कार्यों में श्रमिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। उनके खातों में राज्य सरकार ने राशि पहुँचाई है ताकि संकट के इस समय में वे परेशान न हों। निर्माण श्रमिकों, कारखाना श्रमिकों और अन्य सभी श्रेणियों के श्रमिकों के कल्याण के लिए चिंता के साथ ठोस प्रावधान किए जा रहे हैं। आने वाले महीनों में भी यही प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, न्यूनतम वेजेस को सुनिश्चित किया जाए और श्रमिकों को जरूरी सुविधाएँ मिलें। श्री चौहान ने कहा कि आज के समय की यह प्राथमिकता भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 1000 दिवस में जो उद्योगपति नए उद्योग लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, उन्हें कम से कम श्रम कानूनों के पालन की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में राज्य और केन्द्र के श्रम कानूनों का विस्तृत अध्ययन कर शीघ्र आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। श्री चौहान ने आवश्यक श्रम सुधार प्रस्तावित कर यथाशीघ्र प्रारूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
