कोरबा(खटपट न्यूज)। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी विधायक ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अवैध रेत को पकड़ने के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। रामपुर विधायक व पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने अवैध रेत परिवहन को रोकने व धरपकड़ करने के लिए कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी पहले यह बताएं कि कोरबा जिला के सभी रेत घाट खदान पूर्ण रूप से बंद हैं तब वैध रेत कहां से मिलेगा और वैध रेत किसे कहेंगे? ऐसे में वैध और अवैध रेत का अंतर स्पष्ट करना चाहिए। रेत की चोरी यदि रोकना ही चाहते हैं तो पहले रेत खदान को चालू कराना चाहिए। ग्राम पंचायत में जो भी निर्माण कार्य होते हैं, अधिकतर पंचायतों में रेत खदान नहीं है। पंचायत के लोग अपने गांव में अधीनस्थ छोटे-मोटे झोरखी, नाले से रेत निकालते हैं उसको भी प्रशासन के खनिज विभाग, राजस्व विभाग ,पुलिस विभाग, वन विभाग के अधिकारी धरपकड़ करते हैं तो फिर वैध रेत किसे कहना चाहते हैं? श्री कंवर ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जानबूझकर रेत परिवहन वाले को धर पकड़ कर मोटी रकम वसूलने में लगी हुई है। सरपंचों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र रामपुर में उरगा थाना अंतर्गत एक मामला आया था की एक रेलवे के ठेकेदार जो अपने रेत को एक साइड से दूसरे साइड में रेत का शिफ्टिंग कर रहे थे उन्हें भी पकड़ कर कार्यवाही कर दिया। श्री कंवर ने शासन-प्रशासन से जानना चाहा है कि जब रेत अवैध है और गांव के विकास के लिए लाए जा रहे रेत को भी धरपकड़ करेंगे तो ग्राम पंचायत में सरपंच-पंच एवं अन्य प्रतिनिधि गण को शासकीय निर्माण कार्य के लिए रेत कहां से उपलब्ध होगा? उसके लिए आपने क्या नियम बनाए हैं जिससे कि प्रशासन के लोग धरपकड़ ना करें। जनता जानना चाहती है।
0 इन मुद्दों पर भी घेरा सरकार को
सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री द्वारा घोषणाओं पर ननकीराम कंवर ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणा की गई थी कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, पेंशन धारियों का पेंशन बढ़ाकर 1000 किया जाएगा, बेरोजगारों को नौकरी प्रदान की जाएगी लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस के द्वारा जो भी घोषणा किया गया एक भी वादे पूरा नहीं किया बल्कि प्रेरक ,आवास मित्र व अन्य बहुत सारे कार्यरत लोगों को सरकार ने बेरोजगार करके रख दिया और अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव आते ही जुमलेबाजी चालू हो जाती है। झूठी घोषणा व वादा करना बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में घोषणा करते हैं कि 500 रुपये में सरकार बनते ही गैस सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर घटना के बाद छत्तीसगढ़ शासन की ओर से राशि 50-50 लाख रुपए मृत व्यक्तियों को देने की घोषणा किये लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में मरने वाले व्यक्तियों को कभी 50 -50 लाख रुपए देने की घोषणा नहीं किया और न दिये। इस तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जो घोषणा दूसरे राज्यों के लोगों के लिए किया जा रहा है, उसे पहले अपने यहां शुरुआत करि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनाने के पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता से जो भी घोषणा की, उन्हें पूरा करें, उसके बाद कहीं अन्य प्रदेशों में घोषणा करें तो उनका वजन बढ़ता लेकिन उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के लोग कांग्रेस के जुमलेबाजी घोषणा के चक्कर में नहीं आएंगे।
00 सत्या पाल 00 (7999281136)
