रायपुर-15 संसदीय सचिवों को शपथ दिलाने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस साल जून के महीने में ही बरसात होने लगी है। खेतों में बोआई पूरी हो गई है। और रोपाई शुरू हो गई है। प्रदेश के बांधों में पर्याप्त पानी है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार फसल अच्छी होगी। रकबे के साथ प्रदेश में किसानों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगले साल किसान न्याय योजना की राशि में भी वृद्धि होगी। सीएम ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जो न्याय योजना की बात कही है वह संकट के इस समय में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने कहा था न्याय योजना के माध्यम से गरीबों, किसानों महिलाओं की जेब में पैसा जाना चाहिए और वही काम सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई संकट नहीं है, औद्योगिक उत्पादन के साथ व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। ट्रैक्टर, दुपहिया की बहुत ज्यादा बिक्री हुई है। रजिस्ट्री भी ज्यादा हुई है । इससे पता चलता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करने के बाद आज कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है कि दुनिया में पहला राज्य है जहां गोबर दो रुपए किलो में खरीदा जाएगा। लेकिन चुनौती भी उतनी ही है। यह हमारी पारंपरिक व्यवस्था है उसे सुदृढ़ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम इसे आधुनिकता के साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी।
योजनाओं में तेजी लाने दे सकेंगे सुझाव
संसदीय सचिव विभागीय मंत्रियों के साथ विभाग की बैठकों में शामिल हो सकेंगे। इसमें वे विभागीय कामकाज में तेजी लाने और योजनाओं की गुणवत्ता को लेकर सुझाव दे सकेंगे। वहीं विस सत्र के दौरान सदन के भीतर के कामकाज में मंत्री की मदद करेंगे।