रायपुर। स्मार्ट सिटी रायपुर को लेकर सियासत गरमाती जा रही है. भाजपा का आरोप है कि पिछले ढाई वर्षों में स्मार्ट सिटी लूटमार व पैसा खाने का अड्डा बन गया है. 50 लाख रुपए में चौक बना रहे हैं. चौक के लिए नियम बने हुए है कि 3 फीट से ऊपर का कोई चौक नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो. बृजमोहन ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए पैसा खाने के लिए उन्होंने रास्ता निकाल लिया है.
मामले में महापौर एजाज ढेबर ने सफाई देते हुए कहा कि कोई एक जगह बताएं, जहां पैसा खाने के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है. मेरे कार्यकाल में जितने भी काम स्मार्ट सिटी रायपुर के नाम पर हुए, वो बीते 15 वर्षों में कभी नहीं हुए. एक जगह बताइए जहां गड्ढा खोदे गए और काम नहीं हुआ. आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत सरल है.बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार (21 जून) को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने तल्ख टिप्पणी कर दी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, पूरा राज्य गोबर राज्य है. जस्टिस मिश्रा ने यह कड़ी टिप्पणी एम.एम.पी. वाटर स्पोर्ट्स बनाम छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की याचिका की सुनवाई करते हुए की है.
