कोरबा/बिलासपुर(खटपट न्यूज़)। रेल्वे द्वारा पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलाये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई करते हुए रेलवे को दो सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि बिलासपुर रेल्वे जोन के पास पर्याप्त सुविधा होने के बाद भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई जा रही है और स्पेशल ट्रेन के नाम से यात्रियों से डेढ से दोगुना किराया वसूला जा रहा है।अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने अपनी दलील में कहा है कि कोरोना के नाम से यात्री ट्रेन रोकी गई है जबकि बिहार और बंगाल में पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस में खाने का पैसा यात्रियों से लिया जा रहा है लेकिन खाना नही दिया जा रहा है। मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि दो सप्ताह के बाद की तय की है।
बता दें कि पैसेन्जर/लोकल ट्रेनों से आवागमन मध्यम व गरीब वर्ग के यात्रियों के लिए काफी सस्ता होता है। अभी वर्तमान में बस एवं अन्य यात्री वाहनों का परिचालन भी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। जहां भी यह सुविधा शुरू हुई है वह अपेक्षाकृत महंगी भी पड़ती है जबकि ट्रेन से सफर करना सस्ता होता है। पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन नहीं चलाए जाने से यात्रियों को मजबूरन एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है जिसके लिए बड़ी राशि चुकानी पड़ रही है जो जेब पर आर्थिक भार है। टिकट के लिए मारामारी भी मची रहती है
