.कोरबा/रायपुर(खटपट न्यूज़)। कोरोना काल में वकीलों की आर्थिक समस्याओं व उनके निराकरण के लिये राजस्थान सरकार ने 11 मई को राजस्थान स्टेट बार कौसिंल को 10 करोड़ रूपये अपने राज्य सचिव के पत्र के माध्यम से दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल व मानव अधिकार विभाग के सचिव अधिवक्ता सौरभ सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व विधि मंत्री से मांग की है कि छत्तीसगढ़ के वकीलों की समस्याओं निराकरण के लिए इस कोरोना काल में छत्तीसगढ़ स्टेट बार कौसिंल को भी वकीलों की समस्याओं के निराकरण के लिए आर्थिक सहयोग देना चाहिए।
श्री सिन्हा ने कहा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार हैं। जब वहां की सरकार वकिलो के लिए आर्थिक सहयोग दे सकती है तो छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों नहीं दे सकती है जबकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की ही सरकार है। वकीलों के साथ कोई भेदभाव न कर छत्तीसगढ़ सरकार को भी अपने राज्य के अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देनी चाहिए।
