कोरबा (खटपट न्यूज़)। अपने 1 सूत्रीय शासकीयकरण की मांग को लेकर 26 दिसंबर 2020 से हड़ताल पर चल रहे छग पंचायत सचिव संघ के द्वारा तरह-तरह से प्रदर्शन कर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया गया। राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब पर प्रदेश स्तरीय भूख हड़ताल भी शुरू कर दी थी। अगले चरण में रैली निकालकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव की भी तैयारी हो रही थी कि इससे पहले शासन की ओर से 21 जनवरी 2021 को आदेश जारी कर 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का अल्टीमेटम जारी किया गया।
विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस अल्टीमेटम के उपरांत पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू के द्वारा विभागीय मंत्री से चर्चा का हवाला देकर हड़ताल को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष के रवैये को लेकर सचिव संघ पूरी तरह सहमत नहीं है और पंडाल में ही बवाल मच गया। इधर दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि इसके बाद 23 जनवरी से सचिवों के अपने कर्तव्य स्थल पर लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी हड़ताल स्थगित करने को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। प्रदेश भर के ग्राम पंचायत सचिव हड़ताल स्थगित करने के पक्ष में नहीं हैं। शनिवार को प्रदेश भर के सभी जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष और संघ के अन्य कार्यकर्ता बैठक करेंगे। इसमें हड़ताल को लेकर जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी।
गौरतलब है कि सचिवों की इस लंबी चली हड़ताल के कारण जहां पंचायतों में कामकाज ठप हो चुके हैं वहीं सरकार की ओर से किसी तरह की वार्ता भी नहीं हुई। माना जा रहा था कि हड़ताल और लंबी खिंचेगी लेकिन सख्त रवैया और अल्टीमेटम के बाद अनेक पंचायत सचिवों को भी नई नियुक्ति भय सताने लगा है। यही कारण माना जा रहा है कि उन्होंने हड़ताल से वापसी का निर्णय लिया है। इस संबंध में कोरबा जिला पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष धरम भारद्वाज से चर्चा करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका मोबाइल डायवर्ट बताता रहा। दूसरी ओर सूत्रों ने अनेक पंचायत सचिवों के हड़ताल से वापस लौटने की बात कही है।
