छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

रायपुर (खटपट न्यूज)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है, इसके पहले आज सदन की कार्यवाही राज्यपाल अनुसुईया उईके के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। अपने भाषण में राज्यपाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि आप सभी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लिए मिलकर कार्य कर रहें हैं, मेरी सरकार ने कोरोना के संकट से निपटने और उसके संक्रमण रोकने की दिशा में बेहतरीन काम किया है, प्रवासी श्रमिकों की सकुशल घर वापसी हुई है, ष्टरू सुपोषण अभियान का असर कोरोना काल में दिखा है। लोगों को निशुल्क राशन मिला है।


राज्यपाल अनुसुईया उईके ने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने धान खरीदी में कई रिकॉर्ड एक साथ बनाये हैं, राज्य में रिकॉर्ड 93 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। राज्य सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर ऐतिहासिक कार्य किया है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ को 11 विशिष्ट पुरस्कारों से केंद्र सरकार ने नवाजा है, सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता के दरवाजे तक पहुंचाया है, खेल सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है, राज्याल ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की कहा इसने नया आयाम स्थापित किया है। बच्चों को पढ़ई तुंहर द्वार योजना शुरू की, जिससे कोरोना काल में भी बच्चों को शिक्षा मिली है, बच्चों को संविधान की जानकारी दी जा रही है, उच्च शिक्षा के लिए 4 हजार सीटों को बढ़ाया गया है।विधानसभा में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि कोरोना से निपटने मेरी सरकार को आप सबने सहयोग दिया, बीता साल अनेक चुनौतियों से भरा हुआ था, सभी मोर्चों पर मेरी सरकार खरी उतरी सूझबूझ से काम किया। प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी हुई, 11 से अधिक पंचायतों में चावल उपलब्ध कराया गया, अनेक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले, अनेक लोगों के लिए घर-घर जाकर रेडी टू इट दिया गया, 3 लाख 62 हज़ार से ज्यादा हितग्राहियों को इसका लाभ दिया गया।उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता से बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिली है, कई योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया गया, किसानों से किया गया वादा निभाया गया, इस वर्ष 21 लाख 52 हजार 980 किसान पंजीकृत हुए थे, छत्तीसगढ़ मे रिकॉर्ड धान खरीदी हुई, 725 नई समितियां पंजीकृत की गईं हैं, अब 2058 समितियां हो गईं हैं, सरकार की नवाचारी सोच को सम्मान मिला है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से काफी मदद मिली है। पहले वर्ष 4500 करोड़ की राशि किसानों को दी गई, वन संसाधन बड़ा साधन है, तेंदूपत्ता पारिश्रमिक बढ़ाई गई इससे लाखों परिवार को फायदा हुआ है।

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