रायपुर- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य मंत्री परिषद की बैठक में फैसला किया गया है कि राज्य के स्कूल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 1 और 2 प्रतिशत की कमी की गई है। सरकार के प्रवक्ता मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने निवास कार्यालय में मीडिया को यह जानकारी दी।
ये है कैबिनेट के अहम फैसले
1.राज्य के सभी स्कूलों में अब नियमित रूप से कक्षाएं लगेंगी। कोरोना काल में स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी अब होगी।
- एक दिसंबर से धान खरीदी। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य धान 1940 और ग्रेड ए 1960 रुपए क्विंटल में खरीदा जाएगा। मक्का का खरीदी मूल्य होगा 1870 रुपए।
- सहकारी समितियों को धान परिवहन में देरी के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार 250करोड़ रुपए देगी।
4.राईस मिलरों पर मिलिंग मे ंदेरी के लिए जो पेनाल्टी लगाई गई थी उसे हटाया गया है। - परिवहन विभाग की एक मुश्त निपटान योजना की अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई है।
- स्कूलों में बच्चों को दिया जाने वाला रेडी टू ईट अब बीज निगम के माध्यम से तैयार किया जाएगा। अब तक ये काम स्वसहायता समूहों से लिया जाता था।
×
![Popup Image]()
