गोलबाजार के कारोबारियों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने की असल प्रक्रिया अब शुरू होगी। इसके लिए नगर निगम, टाउन प्लानिंग और राजस्व विभाग की टीम बनाई गई है। तीनों विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बाजार के सभी दुकानों की एक-एक इंच की नापजोख करेगी। बाजार में कुल कितनी जगह में दुकानदार काबिज हैं, कितना आबंटित हैं, कितने पर कब्जा है, रोड की कितनी जगह है तथा कितनी ओपन स्पेस है…इन सबका सही तरीके से दस्तावेजीकरण होगा और उसके बाद दुकानदारों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू होगी।
इससे पहले नगर निगम के राजस्व विभाग और जोन-4 के अधिकारियों ने मिलकर बाजार में दुकानों की नापजोख कर एक रिपोर्ट तैयार की की थी। यह अब किसी काम की नहीं। राज्य शासन ने निगम की सभी व्यावसायिक संपत्तियों के विक्रय और उसे फ्री होल्ड करने के लिए कलेक्टर को अधिकृत है। गोलबाजार को विशेष मामला मानते हुए रायपुर कलेक्टर को पहले ही नोडल अधिकारी बनाया गया है। सोमवार को कलेक्टर का आदेश निगम सहित राज्य शासन के टाउन प्लानिंग और राजस्व विभाग को मिला है। इसमें तीनों विभागों की एक टीम बनाई गई है। टीम के अधिकारी अपने मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर गोलबाजार की नामजोख करेंगे। इसमें पटवारी, तहसीलदार, टाउन प्लानिंग के अफसर और निगम के अधिकारी-कर्मचारी होंगे। निगम के अफसरों का कहना है कि गोलबाजार में दुकानें के आबंटन और कारोबारियों की सूची है। इस सूची के आधार पर ही पूरे बाजार का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद एक अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिसमें कारोबारियों के नाम के साथ काबिज जगह का उल्लेख होगा।
कीमत और रजिस्ट्री की प्रक्रिया टीम ही करेगी
नगर निगम ने दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए सामान्य सभा में प्रस्ताव लाया था। इसमें कुछ आपत्तियां और सुझाव के बाद यह प्रस्ताव पास हो गया था। सुझावों के आधार पर महापौर एजाज ढेबर पांच लोगों की एक टीम भी बनाई थी। इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष सूर्याकांत सहित एमआईसी सदस्यों को लिया गया था। नेता प्रतिपक्ष ने इसपर आपत्ति कर दी थी। सामान्य सभा में कीमत से लेकर रजिस्ट्री इत्यादि की मजूरी दी गई थी, लेकिन अब प्रक्रिया कलेक्टर और उनकी गठित टीम को ही करना होगा।
